बेतवा भूमि न्यूज़ शहडोल
बच्चे किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं। उनका सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त वातावरण में विकास होना प्रत्येक समाज की जिम्मेदारी है। किंतु जब कोई बच्चा यौन शोषण या उत्पीड़न का शिकार होता है, तो उसका प्रभाव केवल उसके वर्तमान पर नहीं, बल्कि उसके पूरे भविष्य पर पड़ता है। इसी गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने POCSO Act लागू किया।
यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें बच्चे के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। शिकायत दर्ज करने से लेकर न्यायालय में सुनवाई तक पूरी प्रक्रिया को यथासंभव बाल-अनुकूल बनाया गया है, ताकि पीड़ित बच्चे को दोबारा मानसिक आघात न झेलना पड़े।
आज भी समाज में इस कानून को लेकर अनेक भ्रांतियाँ हैं। कई लोग यह नहीं जानते कि यदि किसी व्यक्ति को किसी बच्चे के साथ यौन अपराध की जानकारी है, तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देना उसका कानूनी दायित्व है। समय पर शिकायत और जागरूकता कई बच्चों को गंभीर अपराधों से बचा सकती है।
अभिभावकों, शिक्षकों और समाज के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है कि वे बच्चों को "गुड टच" और "बैड टच" जैसी मूलभूत बातें सरल भाषा में समझाएँ, उनकी बातों को गंभीरता से सुनें और किसी भी संदिग्ध स्थिति में तुरंत कानूनी सहायता लें।
कानून तभी प्रभावी होता है जब समाज उसके प्रति जागरूक हो। पॉक्सो कानून केवल दंड देने का माध्यम नहीं, बल्कि बच्चों के सुरक्षित भविष्य की गारंटी का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आइए, हम सभी मिलकर ऐसा समाज बनाएँ जहाँ हर बच्चा बिना भय के अपने सपनों को साकार कर सके।
— राहुल नामदेव
अधिवक्ता
